राज्यसभा से भी आधार और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी मिल गई। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।
संसद ने बैंक में खाता खोलने और मोबाइल फोन का सिम लेने के लिए आधार को स्वैच्छिक बनाने संबंधी आधार और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक 2019 को सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी।  इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डाटा प्रोटेक्शन सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में है, सरकार जल्द ही डाटा संरक्षण विधेयक संसद में लाएगी। उन्होंने बताया कि देश में 123 करोड़ आधार धारक हैं और इनसे जुड़ी किसी जानकारी को निजी कंपनियों या किसी अन्य पक्ष को लीक या जारी नहीं किया जा सकता है। मंत्री ने बताया कि डॉटा के साथ छेड़छाड़ पर आधार बनाने वाले 50 हजार एजेंटों का लायसेंस खारिज किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि क्रिकेटर एमएस धोनी की पत्नी से उन्हें संदेश मिला था,उसका संज्ञान लेकर क्रिकेटर के आधार से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी के पास आधार नहीं होने की स्थिति में उसे राशन जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। मंत्री ने कहा कि निजता के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है और इस बारे में विपक्ष की आशंकाओं में दम नहीं है। उन्होंने बताया कि आधार प्लेटफार्म का उपयोग देश हित में जहां जरूरी होगा नागरिकों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार करेगी।