जी 20 के दो दिवसीय शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर यहां जारी घोषणा-पत्र में कहा गया कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाएगा। वह भ्रष्टाचार के मामले में वांछित व्यक्ति को कहीं सुरक्षित ठिकाना मुहैया नहीं होने देगा और भ्रष्टाचारियों से धन वसूली के मामले में और बेहतर तालमेल के साथ काम करेगा। मनी लांड्रिग रोधी तथा आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ आभासी संपत्तियों तथा इसे मुहैया कराने वालों के संबंध में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के संशोधित मानकों को लागू करने पर भी समूह सहमत हुआ है।

मुक्त व्यापार पर दिया जोर

जी 20 के नेताओं ने कहा, ‘‘आर्थिक वृद्धि नरम बनी हुई है और इसके कम होने का जोखिम बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यापार और भू-राजनीतिक तनाव बढ़े हैं। हम इन जोखिमों को दूर करना जारी रखेंगे तथा आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे।’’ वैश्विक आर्थिक वृद्धि को गति देने के संबंध में समूह ने कहा, ‘‘हम मुक्त, अनुकूल, भेदभाव रहित, पारदर्शी, अनुमान लगाने योग्य एवं स्थिर व्यापार तथा निवेश माहौल का लाभ उठाना जारी रखेंगे और अपने बाजारों को खुला रखेंगे।’’

जी20 के सदस्यों ने डब्ल्यूटीओ की कार्य-प्रणाली को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए 12वें डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अन्य व्यापार निकाय के सदस्यों के साथ रचनात्मकता के साथ काम करने का निर्णय लिया। जी 20 के सदस्यों ने तालमेल बढ़ाने के लिए चालू खाता के असंतुलन को दूर करने और मजबूत एवं समावेशी वृद्धि के जी 20 के लक्ष्य को हासिल करने के जोखिमों को समाप्त करने के लिए देश विशेष के हिसाब से विशेष संरचनात्मक एवं वृहद आर्थिक नीतियों की वकालत की।
घोषणा-पत्र में कहा गया है कि डेटा तथा सूचनाओं के एक देश से दूसरे देश में प्रवाह से निजता, सुरक्षा एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। जी 20 ने घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कानूनी ढांचे का सम्मान करते हुए इन चुनौतियों का लगातार समाधान करने पर जोर दिया। जी 20 ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से संसाधनों तथा संचालन में सुधार कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने की मांग की। जी 20 ने कहा कि वह 2020 तक एक रिपोर्ट तैयार कर डिजिटलीकरण के कारण उभर रही कर चुनौतियों पर आम सहमति आधारित समाधान तैयार करने के प्रयासों को तेज करेगा।
जी 20 के सदस्य देशों में अज्रेटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, रूस, सउदी अरब, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, चिली, मिस्र, एस्टोनिया, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सेनेगल, सिंगापुर, स्पेन और वियतनाम शामिल हैं। डब्ल्यूटीओ, विश्व बैंक तथा अन्य सात वैश्विक निकाय भी इसका हिस्सा हैं।