नीति आयोग की बैठक : हर भारतीय बनेगा अधिकार संपन्न, मोदी को 5000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था की उम्मीद

Last Updated 16 Jun 2019 06:38:32 AM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश को 2024 तक 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है लेकिन राज्यों के साथ संयुक्त प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है।


नई दिल्ली : नीति आयोग की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।

प्रधानमंत्री ने साथ में हर भारतीय को अधिकार सम्पन्न बनाने और लोगों की जिंदगी अधिक सुगम बनाने के कार्य पर भी जोर दिया।

मोदी नीति आयोग संचालन परिषद की पांचवीं बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। पत्र सूचना कार्यालय की एक विज्ञप्ति के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने ‘टीम इंडिया’ के रूप में आयोजित इस सम्मेलन में अपने प्रारंभिक संबोधन में देश में गरीबी, बेरोजगारी, सूखा, बाढ, प्रदूषण भ्रष्टाचार और ¨हसा आदि के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान किया।
मोदी ने 17वीं लोक सभा के चुनाव को दुनिया में लोकतंत्र का सबसे बड़ी कवायद बताया और कहा कि अब समय है कि सब मिल कर भारत के विकास में लग जाएं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।’ सहयोगपूर्ण संघवाद के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, ‘देश को 2024 तक 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसमें राज्यों के संयुक्त प्रयास के साथ इसे हासिल किया जा सकता है।’



बैठक में नहीं आई ममता, केसीआर और कैप्टन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को यहां आयोजित नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव सहित तीन मुख्यमंत्री अनुपस्थित रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बैठक में नहीं आ सके। अमरिंदर सिंह स्वास्थ्य कारणों से बैठक में नहीं आ पाए। बैठक में पंजाब का प्रतिनिधित्व राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने किया। सूत्रों ने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री अपनी महत्वाकांक्षी 80,000 करोड़ रुपए की कालेरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को शुरू करने की तैयारियों में व्यस्त हैं। तेलंगाना सरकार ने बैठक में अपना कोई प्रतिनिधि भी नहीं भेजा। ममता बनर्जी ने मोदी को पत्र लिखकर इस बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई थी। उनका कहना था कि नीति आयोग के पास किसी तरह के वित्तीय अधिकार नहीं हैं ऐेसे में इस तरह की बैठक की कवायद बेकार है।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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