इसी पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने नोटिस दिया है। किसी पदेन प्रधानमंत्री के विरु द्ध आदर्श संहिता उल्लंघन मामले में यह पहली कार्रवाई है। आयोग का अपनी याददाश्त के आधार पर ऐसा दावा है। दूसरी तरफ, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के विरु द्ध भाजपा की शिकायतों पर जवाब मांगा गया है। ये जवाब 29 अप्रैल तक दिए जाने हैं। इस तरह से आयोग ने निष्पक्षता एवं पारदर्शिता का एक कठिन पड़ाव पार कर लिया है।

उसे इसका श्रेय मिलना चाहिए कि उसने संहिता उल्लंघन पर प्रधानमंत्री तक को नहीं बख्शा। यह आरोप भी कमजोर हुआ है कि आयोग विपक्ष और कमजोर दलों के नेता को ही निर्देशित करने में आगे रहता है। पर उसका निर्णायक इम्तिहान दोनों दलों के जवाब पर की जाने वाली कार्रवाई में होगा जो आयोग की शक्ति और क्षेत्र को परिभाषित करने वाला होगा। सार्वजनिक जीवन में गरिमा-मर्यादा और नियम-कायदे का आग्रही तबके ही नहीं, पूरे देश ने देखा-सुना कि बांसवाड़ा में और फिर अलीगढ़ तक में खास समुदाय और धर्म के लोगों के बारे में क्या-क्या न कहा गया।

माना कि चुनाव बाद एक प्रधानमंत्री के रूप में आप समुदाय-धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते पर यही भाव चुनावी सभाओं में भी रहना बुरा नहीं होता। यह सामान्य जन अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री को तमाम विभाजनों और दोष-रेखाओं से ऊपर होना चाहिए। तब आयोग को भी रिकार्ड बनाने का मौका नहीं मिलता। चुनाव की घोषणा करते हुए आयोग ने भाषणों में सभ्यता के निर्वाह का अनुरोध दलों से किया था, जिसका पालन किसी ने नहीं किया।

विपक्ष में स्थितिजन्य आक्रामकता स्वाभाविक ही होती है। सत्ता अपने व्यवहार से उसको परिमार्जित करती है। खरगे और राहुल सरकार की नीतियों की आलोचना के अधिकार के प्रयोग में सभ्यता भूलते रहे हैं। वे न केवल प्रधानमंत्री को निजी स्तर चोट पहुंचाने वाली भाषा का धड़ल्ले से प्रयोग करते सुने-देखे गए हैं, बल्कि तू-तड़ाक पर भी उतर आए हैं। यह भी रिकार्ड है कि नरेन्द्र मोदी देश के सर्वाधिक आलोच्य प्रधानमंत्री हैं। अगर यही एक परिपक्व लोकतंत्र की भाषा है तो यह वाकई बेहद पीड़ादायक परिदृश्य है।