बहरहाल, इस रिपोर्ट से दो खास बात जाहिर हुई कि सीवीसी संस्था किसी के प्रभाव में आए बिना पारदर्शी तरीके से अपना काम कर रही है। दूसरी, वह कमजोर नहीं हुई है, जैसा कि मोदी राज की कई संस्थाओं के बारे में कहा जाता है। इसको रेखांकित करना जरूरी है क्योंकि गृह मंत्रालय सीधे-सीधे अमित शाह के अधीन है। इसके बावजूद रिपोर्ट में सचाई उजागर की गई। पर इसी से जनता का यह अंतहीन दुख जुड़ा है कि एक ताकतवर मंत्री का महकमा भी भ्रष्टाचार से अलहदा नहीं हो सकता।

अब भ्रष्टाचार का संबंध किसी भी खास दल या गठबंधन की सरकार से नहीं है। वह दल-गठबंधन निरपेक्ष है पर संस्कृति सापेक्ष है-खुद इंदिरा गांधी ने अपने जमाने में इस सच को स्वीकार कर लिया था। भ्रष्टाचार, जिसका मतलब धन या उपहार देने अथवा पाने की एवज में निजी लाभ अथवा सुविधाएं हासिल करना या कराना होता है, उसकी शुरुआत द्विपक्षीय नैतिक स्खलन से होती है। बहुधा मामलों में यह इरादतन होता है, और कुछेक में-द्विपक्षीय-मजबूरियां होती हैं।

घूस या सुविधा शुल्क के रूप में जाने जानी वाली इस भ्रष्ट संस्कृति के बाहर देश की बहुत बड़ी आबादी है, जो हैव नॉट है (वरना वह भी सुविधाएं खरीद ले) या नैतिक (धन रहने पर भी घूस न देने पर अडिग) है, वह पिस रही है। इसी आबादी को भ्रष्टाचार न होने देने और उसकी रोकथाम वाली संस्थाओं के पारदर्शी तरीके से काम करने देने की उम्मीद इन खबरों से हरी होती रहती है।

स्थानीय निकायों से लेकर प्रखंड, जिला, प्रदेश और देश तक के कई सरकारी महकमे लूट के अड्डे जैसे हैं और उनके अधिकतर बाबू सहज रूप में भ्रष्ट हैं, अधिकतर योजनागत राशियां चौथाई होकर सरजमीं पर पहुंचती हैं और शासन-दर शासन लालच अधिक मुंहफट होता गया है, फिर भी वे भ्रष्टाचार के रावण का एक न दिन अंत हो जाने के महाकाव्यीय न्याय की आस में अटके रहते हैं। माना कि असाध्य रोग भ्रष्टाचार की पहचान उसकी रोकथाम की एक पूर्व शर्त है पर ऐसा तंत्र विकसित करना क्या बिल्कुल असंभव है, जिसमें वैध हैसियत से अधिक होते धन के फुलाव को समय रहते ही फोड़ दे?