आजाद भारत के लोकतंत्र की परंपरा में यह शुमार हो गया है कि इस ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री अपनी सरकार की उपलिब्धयों के साथ-साथ भविष्य की चुनौतियों और भावी योजनाओं को रेखांकित करते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन बहुत महत्त्वपूर्ण और प्रशंसनीय था। इस बार प्रधानमंत्री के संबोधन का दो कारणों से अधिक महत्त्व था।

एक तो भारत कोविड-19 जैसे वैश्विक अदृश्य शत्रु से जूझ रहा है और दूसरे अपने पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान की ओर से पेश की जा रही विस्तारवाद और आतंकवाद जैसी कठिन चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है। जाहिर है पूरे देश को इंतजार था कि प्रधानमंत्री इनके बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इन दोनों चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि एलओसी से एलएसी तक देश की संप्रभुता पर आंख उठाने वालों को देश और देश की बहादुर सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है।

हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में चीन और पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा स्पष्ट था। समूचे देश की चरमराती हुई स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के संबोधन की सबसे महत्त्वपूर्ण और सबसे उल्लेखनीय बात राष्ट्रीय डिजीटल स्वास्थ्य अभियान की घोषणा थी। भारत जैसे गरीब और पिछड़े देश की आबादी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजना की सबसे ज्यादा जरूरत है।

इस मिशन के तहत देश के हर नागरिक को एक स्वास्थ्य पहचान मिलेगा, जिसमें उसके स्वास्थ्य से संबंधित पूरा ब्योरा दर्ज रहेगा। अगर यह योजना भ्रष्टाचार और लालफीताशाही की भेंट नहीं चढ़ी तो निश्चित रूप से गरीब और वंचितों की स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। वास्तव में भारत की बुनियादी समस्या स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को इस दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने गांव को तवज्जो देते हुए एक हजार दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश चाहता है कि मोदी के सभी संकल्प पूरे हों और भारत सशक्त राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़े।