जलवायु परिवर्तन संबंधी सरकारी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 21वीं सदी के अंत तक देश का औसत तापमान चार डिग्री तक बढ़ेगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि गर्मी की लहरों की तीव्रता 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकती है। यानी आने वाले वक्त में लोगों को तापमान की विभीषिका झेलने के लिए तैयार रहना होगा।

हालांकि कई साल पहले जारी आकलन से मौसम वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और सरकार को इसका निदान तलाशने का पर्याप्त मौका भी मिला है, जो कि अच्छी बात है। दरअसल, सरकार ने पर्यावरण में हो रहे बदलाव और देश में इसके असर पर यह रिपोर्ट तैयार की है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 1901 से 2018 के दौरान ग्रीन हाउस गैसों के चलते देश के औसत तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। कह सकते है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से तापमान में वृद्धि को काफी हद तक रोका जा सकता है।

यह तथ्य हर किसी के संज्ञान में है कि तापमान में बढ़ोतरी से न केवल गर्म हवा (लू) के थपेड़ों की आवृत्ति बढ़ेगी बल्कि समुद्र तल में भी इजाफा होगा। इसका असर यह होगा कि हिंद महासागर के समुद्री सतह तापमान (एसएसटी) में औसतन एक डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार रहे मॉनसून में 6 फीसद की गिरावट देखी गई है। यह ज्यादा चिंता की बात है। अगर मॉनसून में कमी होगी तो अर्थव्यवस्था बेपटरी हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर तापमान में वृद्धि का दूरगामी असर भारतीय व्यवस्था पर पड़ेगा। चूंकि इस तापमान वृद्धि का व्यापक प्रभाव खेती-किसानी पर निश्चित तौर पर पड़ेगा, लिहाजा कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी ज्यादा अहम हो जाएगी।

हालांकि तापमान में वृद्धि के दुष्परिणामों पर पिछले कई सालों से मौसम विज्ञानियों के बीच चर्चा और मंथन हो रहे हैं, किंतु भारतीय संदर्भ में इसे ज्यादा नजदीक से जानने और इसका समाधान तलाशने की पहल करनी होगी। ऐसा भी नहीं है कि तापमान में बढ़ोतरी से सिर्फ नुकसान ही होगा। इस परिवर्तन का सार्थक इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करने की महती जरूरत है। चूंकि लॉकडाउन से पर्यावरण की स्थिति बेहतर हुई है, इसलिए इससे मिले सबक का सकारात्मक उपयोग हमें परेशानियों से जरूरत निजात दिलाएगा।