दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए क्योंकि जो है नहीं उसे विवादित बना देने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मजदूरों का किराया कांग्रेस की ओर से देने की घोषणा कर दी। कांग्रेस कई दिनों से इस आधार पर सरकार की आलोचना कर रही थी कि वापस लौटते मजदूरों से किराया लिया जा रहा है।

रेलवे ने साफ किया है कि विभाग ने कुल किराया का केवल 15 प्रतिशत लेना तय किया है और उसे भी केंद्र एवं राज्य सरकारें वहन कर रहीं हैं। सवाल है कि जब यह पहले से तय था तो फिर कांग्रेस जैसी देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी इस तरह का गैर जिम्मेवार रवैया क्यों अपना रही है? इसका उत्तर हमारी राजनीति के पतन में है। कायदे से तो सभी पार्टयिों को वापस लौटते लोगों से ऐसा न करने की अपील करनी चाहिए थी। आखिर दूसरे राज्यों से काम, व्यवसाय, अध्ययन के लिए अन्य राज्यों में आए लोग यदि वापस चले जाएंगे तो इसका असर केवल नकारात्मक ही होगा। जैसे ही सामूहिक वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई उद्योग, कारोबार जगत की ओर से ऐसी अपील आने लगी।

लॉक-डाउन खत्म होने के साथ जब कारखाने, कार्यालय आदि खुलेंगे तो उसमें काम करने वाले लोग चाहिए। अगर लोग ही नहीं होंगे तो फिर काम कौन करेगा? दुर्भाग्य देखिए कि किसी विपक्षी पार्टी ने इसकी अपील नहीं की। केंद्र ने पहले कोशिश की कि ऐसा न हो, लेकिन कुछ राज्य सरकारों तथा दूसरे राज्यों में रह रहे लोगों के सोशल मीडिया से लेकर अन्य अभियानों के कारण उसे इसकी हरि झंडी देनी पड़ी। देखा जाए तो यह राज्य सरकारों की विफलता है कि वो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को विास दिलाने में सफल नहीं रहे कि हर स्थिति उनका साथ दिया जाएगा, उनको कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। जिन लोगों तक राशन से लेकर अन्य मदद पहुंचनी चाहिए थी वो सभी तक नहीं पहुंची। जिनकी काउंसेलिंग होनी चाहिए थी नहीं की गई।

वापस जाने वाले सारे इतने निचली श्रेणी के भी नहीं हैं कि वो कुछ महीने अपना खर्च वहन नहीं कर सकें। वे अगर वापस जा रहे हैं तो केवल इसलिए क्योंकि उनके सामने वास्तविक तस्वीर स्पष्ट नहीं है। उनका वापस जाना भी कोरोना संक्रमण की दृष्टि से कम जोखिम भरा नहीं है। हम राजनीतिक पार्टयिों से अपील करेंगे कि इस मामले पर राजनीति बंद कर देश के भविष्य की दृष्टि से अपनी भूमिका निभाएं।