कोरोना महामारी के प्रकोप ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह हिला दिया है। इसमें विकास दर में भारी गिरावट निश्चित है। विश्व बैंक की दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव संबंधी रिपोर्ट का कहना है कि 2020-21 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 2.8 प्रतिशत रह जाएगी। इसका मूल कारण कोविड-19 की वजह से घरेलू आपूर्ति और मांग प्रभावित होना तथा वैश्विक स्तर पर जोखिम बढ़ने के चलते घरेलू निवेश में सुधार में होने वाली देरी माना गया है। हालांकि 2019-20 में विकास दर के 4.8 प्रतिशत से पांच प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट की इस बात से तो कोई असहमत हो ही नहीं सकता कि कोविड-19 का झटका ऐसे समय लगा है, जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले से सुस्ती है। चूंकि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी बंदी है, इसलिए इसके असर से अर्थव्यवस्था अप्रभावित नहीं रह सकती। अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने के लिए सारी आर्थिक गतिविधियों का सक्रिय रहना जरूरी है।

इस पर जितना अंकुश होगा अर्थव्यवस्था की गति उतनी ही धीमी होगी। हालांकि इसमें हमारे लिए एक राहत का पहलू यह है कि रिपोर्ट ने 2021-22 में कोविड-19 का प्रभाव समाप्त होने के बाद अर्थव्यवस्था के 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान व्यक्त किया है। इसका अर्थ हुआ कि यदि कोविड-19 से उबरकर भारत ने लॉक-डाउन खत्म कर दिया तो फिर अर्थव्यवस्था को गति पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें अर्थव्यवस्था को वित्तीय और मौद्रिक नीति का समर्थन महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने यह कहा है कि यदि भारत में लॉक-डाउन अधिक समय तक जारी रहता है तो यहां आर्थिक परिणाम विश्व बैंकके अनुमान से अधिक बुरे हो सकते हैं। उनका यह कहना भी सही है कि चुनौती से निपटने के लिए भारत को कई स्तरों पर काम करना होगा। मसलन; महामारी को और फैलने से रोकना, सभी को भोजना सुनिश्चित करना, स्थानीय स्तर पर अस्थायी रोजगार कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना तथा लघु एवं मझोले उपक्रमों को बचाना। जिस तरह लॉक-डाउन के बीच धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां आरंभ की जा रहीं हैं उनसे उम्मीद तो पैदा हो रही है।