अब विधानसभा की कुल 223 सीटों में से भाजपा के पास 117 सीटें हैं। इस उपचुनाव में कर्नाटक की जनता ने जो जनादेश दिया है, उसका साफ संकेत यह है कि चुनाव बाद कांग्रेस और जदस ने जिस तरह से अनैतिक रूप से गठजोड़ बनाकर भाजपा को सत्ता में आने से रोका था, उसे समर्थन नहीं किया जा सकता।

इसका अर्थ यह भी हुआ कि कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस-जदस की सरकार को भाजपा द्वारा गिराने की कार्रवाई का भी समर्थन किया है। लोगों को याद होगा कि कांग्रेस और जदस के सत्रह विद्रोही विधायकों के कारण ही एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली जदस-कांग्रेस की मिली-जुली सरकार का पतन हुआ था। यह चार महीने पुरानी बात है। इसके बाद वहां येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी। जाहिर है कि कर्नाटक में बहुमत प्राप्त करने के बाद भाजपा का मनोबल बढ़ा हुआ है।

महाराष्ट्र में सरकार न बना पाने के कारण भाजपा के खेमे में जिस तरह से मायूसी छाई थी, कर्नाटक की जीत से यह मायूसी कुछ कम हुई होगी। उम्मीद है कि कर्नाटक की जीत का असर झारखंड के चुनाव पर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी ओर कर्नाटक के उपचुनाव के नतीजों से कांग्रेस को झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस प्रमुख दिनेश गुंडुराव ने चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए अपने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए हैं। कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करना बड़ी चुनौती है क्योंकि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर गतिशील नेतृत्व की कमी से जूझ रही है। इस चुनाव के नतीजों से लिंगायत नेता बीएस येदियुरप्पा का कद बढ़ा है।

उन्होंने कांग्रेस और जदस से बगावत करके आने वाले विधायकों पर दांव खेलते हुए इस उपचुनाव चुनाव में उन्हें टिकट दिया था। उनकी यह चुनावी रणनीति और कौशल काम कर गए। पार्टी के बहुत सारे नेता उनकी इस रणनीति का विरोध कर रहे थे। जाहिर है कि चुनाव जीतकर विधानसभा में लौटने वाले इन नेताओं में से कुछेक को मंत्री पद से भी नवाजा जाएगा। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की सरकार को जनता ने स्थायित्व के लिए वोट दिया है, इस पर खरे उतरना उनकी बड़ी चुनौती होगी।