सूबे के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी खुद मान बैठे कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में छाई धुंध गहराती जा रही है, और ऐसे में कोई राजनीतिक दल या गठबंधन स्थायी सरकार नहीं बना सकता। लिहाजा, उन्होंने केंद्र को संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करने की सिफारिश करने में देर नहीं लगाई। इस जल्दबाजी भरे कदम से राज्यपाल के पद की निष्पक्षता फिर सवालों के घेरे में है। उनकी यह कार्रवाई असंवैधानिक भले न हो, लेकिन अनैतिक अवश्य है।

हालांकि राज्यपाल को अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसी के साथ यह भी नत्थी है कि इस अधिकार का इस्तेमाल बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से करना चाहिए। महाराष्ट्र के मामले में ऐसा दिखाई नहीं दिया। राज्यपाल की भूमिका सिर्फ यह देखने तक सीमित नहीं है कि राज्य का शासन संवैधानिक तरीके से चल रहा है या नहीं, बल्कि चुनाव बाद त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर देना भी शामिल है।

राज्यपाल कोश्यारी को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने से पहले सरकार बनाने की सभी संभावनाओं को टटोलना चाहिए था क्योंकि सूबे में अभी भी इसकी संभावनाएं मौजूद हैं। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की हिस्सेदारी और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मसले पर बातचीत चल रही थी। ऐसे में शिवसेना को राज्यपाल द्वारा और समय दिया जाता तो सूबे में लोकप्रिय सरकार का गठन हो सकता था। अब भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति की वास्तविकता है, और गठबंधन की सरकार एक व्यवस्था का रूप ले चुकी है। एक गठबंधन सरकार बनाने में विफल रहा तो दूसरे को पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

हालांकि यह सच है कि शिवसेना वैचारिक रूप से परस्पर धुर विरोधी राकांपा और कांग्रेस के साथ मिलकर जो खिचड़ी पकाना चाह रही है, उसका आधार दलदल पर खड़ा है, और यह गठबंधन टिकाऊ सरकार नहीं दे सकता। बावजूद इसके शिवसेना को राकांपा और कांग्रेस से समर्थन पत्र जुटाने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए। सूबे की विधानसभा भंग नहीं हुई है, लिहाजा इन दलों के पास अभी भी समय है कि टिकाऊ गठबंधन तैयार करें और सरकार बनाने का दावा पेश करें।