6 नवम्बर, 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फंसे हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 25,000 करोड़ रुपये के अल्टरनेटिव इंवेस्टमेंट फंड की घोषणा की। इसमें 10,000 करोड़ सरकार की ओर से निवेश किए जाएंगे जबकि 15,000 करोड़ के संग्रह में सरकारी वित्तीय संस्थाओं की भूमिका रहेगी। दिल्ली-एनसीआर समेत देश के दूसरे हिस्से में जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, उनको पूरा करने के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि रियल एस्टेट को फंड मिलने से रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सीमेंट, आयरन और स्टील इंडस्ट्री की डिमांड भी बढ़ेगी। इससे इकोनॉमी के अन्य सेक्टर में दबाव कम होगा। 1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है। निश्चय ही वित्त मंत्री की इस बात से कोई असहमत नहीं हो सकता कि सीमेंट, आयरन और  स्टील इंडस्ट्री की हालत तभी सुधरेगी जब घर निर्माण की गतिविधियों में तेजी आएगी।

कुल मिलाकर यह पैकेज ऐसी कोशिश है, जिसके जरिए तमाम पक्षों को उन रियल इस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी जो धनाभाव की वजह से रु की हुई हैं। पर देखने की बात यह है कि धन की उपलब्धता एक बात है, पर उस धन का इस्तेमाल दूसरी बात। इस कदम से सरकार ने साफ कर दिया है कि हाउसिंग परियोजनाएं अटकी पड़ी हैं धनाभाव की वजह से तो सरकार द्वारा समर्थित फंड यहां से मिल सकता है। पर रियल इस्टेट का मसला सिर्फ  इतना भर नहीं है। वहां तो ठगी की व्यापक घटनाएं हुई हैं। बड़े बिल्डरों ने कई निवेशकों की उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया है।

सरकार अपनी तरफ से रुकी हुई परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराने को तैयार है। पर सवाल है कि क्या ठगा हुआ निवेशक हाउसिंग बाजार में आकर दोबारा घर खरीदने या अतिरिक्त पैसा लगाने को तैयार है। यह अलग बात है कि रेरा यानी रियल इस्टेट रेग्युलेशन एंड डवलपमेंट एक्ट, 2016 के लागू होने के बाद स्थितियां पहले के मुकाबले बेहतर हुई हैं, पर तमाम रु की हुई परियोजनाएं वे हैं, जो इस एक्ट के लागू होने से पहले की ही हैं। उनमें से कई तो कानूनी प्रक्रियाओं में फंसी हुई हैं। कुल मिलाकर यह देखना होगा कि इस पैकेज के जमीन पर कितने और कैसे परिणाम दिखाई देते हैं।