पर यह संकट में है, और संकट इस कदर कि बैंकों को यह भी ठीक नहीं लगता कि इसे जीवित रखने के लिए 983 करोड़ रु पये की आपात फंडिंग की जाए। जेट के जमीन पर आने का एक परिणाम यह हुआ कि इसका शेयर गुरु वार 18 अप्रैल को करीब 31 प्रतिशत गिरा।

कुल मिलाकर जेट के भविष्य में यकीन करने वाले कम लोग ही हैं, हालांकि इसके 16000 से ज्यादा कर्मिंयों को  उम्मीद है कि यह एयरलाइंस बेहतर दिन देखेगी। चुनावी सीजन में 20,000 नौकरियों का खतरे में आना एक हद तक राजनीतिक तौर पर संवेदनशील भी हो सकता है। पर देखने की बात यह भी है कि सिर्फ  नौकरियां बचाने के लिए सरकारी बैंकों को इस बात के लिए विवश नहीं किया जा सकता है कि वो जेट एयरवेज में अपनी रकम लगाएं।

सरकारी बैंकों या निजी बैंकों को अपने आकलन के हिसाब से यह तय करने का हक है कि उन्हें किस कारोबार में निवेश करना है। किसी संस्था को कर्ज देना भावनात्मक नहीं, कारोबारी और तार्किक फैसला होना चाहिए। जेट एयरवेज के पूरे प्रकरण से कुछ सबक कारपोरेट सेक्टर को लेने चाहिए। एक वक्त इसके बहुत महत्त्वपूर्ण शेयरधारक नरेश गोयल बरसों बरस इस जिद पर अड़े रहे कि वह कंपनी के प्रबंध का अधिकार नहीं छोड़ेंगे। कई  बार ऐसे प्रस्ताव आए जिनमें निवेशक नरेश गोयल की जगह अपने हिसाब की प्रबंधकीय टीम लाना चाहते थे।

पर गोयल की जिद के आगे सारे प्रस्ताव व्यर्थ हुए। अब जबकि गोयल प्रबंधकीय मुख्य भूमिका से विरत हुए हैं, तो बहुत देर हो चुकी है। कब्जे की जिद अनुचित होती है। किसी भी उद्योग में बदलाव होते हैं, उन बदलावों का मुकाबला करने के लिए नई सोच, नई ऊर्जा, नई नीति और नई रणनीति की जरूरत होती है। नरेश गोयल ना नई सोच दिखा पाए, ना नई रणनीति।

नई एयरलाइंस बाजार में अपना हिस्सा मजबूत करती रहीं और जेट एयरवेज कर्ज में डूबती रही। बैंकों ने भी कड़ाई दिखाने में किंचित देरी की है। अब बैंकों की पहली चिंता यह होनी चाहिए कि किस तरह से अपना कर्ज वसूला जाए। अर्थव्यवस्था और बाजार के बहुत साफ और क्रूर नियम हैं, जिसमें बूता है जिसमें कौशल है वही चलेगा। बाकियों को दुकान बंद करके या बेचकर जाना होगा। जेट एयरवेज इन नियमों की अपवाद नहीं हो सकती।