उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि समाज के निचले पायदान पर रहने वालों को उत्थान की दरकार है तो मध्यवर्ग का बोझ कम करने की जरूरत है. एक मायने में उन्होंने संदेश दे दिया था कि उनकी सरकार के बाकी कार्यकाल में इसी नीति पर जोर रहने वाला है.

इसके जरिए उन्होंने यह संकेत भी दिया था कि 2019 के आम चुनाव की तैयारी में उनका यही मंत्र होगा. दरअसल, उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों ने मोदी सरकार के सबसे कड़े फैसले नोटबंदी पर एक तरह से मुहर लगा दी थी. हालांकि, सरकार अभी तक नोटबंदी के सकारात्मक नतीजों से जुड़े आंकड़े सही मायने में जारी नहीं कर पाई है.

उसने जो जीडीपी की दर में उससे फर्क न पड़ने के आंकड़े जारी किए, उस पर कई अर्थशास्त्रियों ने शंका जाहिर की है. फिर भी, नोटबंदी के प्रति जन धारणा अगर सकारात्मक है तो सरकार खासकर उस तबके को राहत देने के लिए कुछ रियायती कदम उठाने पर मजबूर है, जिस पर इसकी सबसे अधिक मार पड़ी है.

इससे अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की विशाल संख्या प्रभावित हुई तो मध्य वर्ग को इसका दंश झेलना पड़ा. यही नहीं, नोटबंदी का सबसे बुरा असर निर्माण क्षेत्र पर पड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा कार्यबल खप रहा था. इसलिए आवास ऋण पर छूट देकर इस क्षेत्र को मंदी से उबारना भी जरूरी बन गया था.

यह सिर्फ गरीब तबके के सस्ते आवास पर रियायतें देकर ही संभव नहीं था. इसलिए भी मध्य वर्ग के बहाने कुछ बड़े आवास पर रियायतें देना जरूरी बन गया है. संभव है, सरकार के नए दिशा-निर्देशों से निर्माण क्षेत्र में कुछ तेजी आए और अर्थव्यवस्था की हालत कुछ सुधरे. बैंक भी बड़े कर्ज के बदले छोटे कर्ज दें तो उनका एनपीए नहीं बढ़ता है. एनपीए से बुरी तरह परेशान बैंकों के पास नोटबंदी से शायद कुछ तरलता भी आई है.

इससे भी बढ़कर बात यह है कि मध्य वर्ग अगर राहत महसूस करेगा तो उपभोग का दायरा भी बढ़ेगा और उससे अर्थव्यवस्था की हालत में भी कुछ सुधार दिखेगा. बेशक, ये कदम ही पर्याप्त नहीं होंगे. सरकार को रोजगार सृजन के कुछ और उपाय करने होंगे. उसी से निम्न वर्ग और मध्य वर्ग को असली राहत मिलेगी.