लोढ़ा पैनल के सुधारों में बीसीसीआई के पदाधिकारियों के लिये नौ साल के कार्यकाल (राज्य इकाइयों के लिये अलग से नौ साल के कार्यकाल) की व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक कार्यकाल के बाद तीन साल के विश्राम काल (कूलिंग आफ पीरियड) का भी प्रावधान है.

समिति के एक सदस्य ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, कुछ भी ठोस फैसला नहीं किया गया लेकिन कुछ वैकल्पिक सुधारों पर विचार विमर्श किया गया. एक सुझाव पदाधिकारियों के लिये चार-चार साल के लगातार दो कार्यकाल (कुल आठ साल) और इसके बाद चार साल के विश्राम काल के बाद चार साल के तीसरे और अंतिम कार्यकाल से संबंधित था.  
     
उन्होंने कहा, राष्ट्रीय खेल संहिता के मसौदा विधेयक में भी ऐसा है. इस पर लंबी चर्चा की गयी.  एक अन्य प्रस्ताव यह था कि नौ साल के लगातार कार्यकाल की व्यवस्था करने को लेकर था जिसमें विश्राम काल नहीं हो.

उन्होंने कहा, इस पर भी चर्चा की गयी क्योंकि कुछ सदस्यों का मानना था कि अगर 12 साल का कार्यकाल स्वीकार नहीं होता है तो फिर बिना किसी विराम के पूरे नौ साल के कार्यकाल की पेशकश की जाए.  

कार्यकाल कई अधिकारियों के लिये एक मसला है. इनमें सौरव गांगुली भी शामिल हैं जिन्हें लोढ़ा सुधारों के ज्यों के त्यों लागू होने पर 14 जुलाई को अपना पद छोड़ना होगा. गांगुली ने लंदन से स्काईपी के जरिये बैठक में हिस्सा लिया.

इसके अलावा यह भी पता चला है कि एक राज्य एक मत और चयनकर्ताओं की संख्या तीन से बढ़ाकर पांच करने के मसलों का भी जिक्र किया जाएगा.

सूत्रों ने कहा, निरंजन शाह के लिये मसला 70 साल की आयु सीमा था और उन्हें इस पर आपत्ति थी.  

बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी ने कहा उनकी सात जुलाई को मुंबई में एक और बैठक होगी.

उन्होंने कहा, हम उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिये प्रतिबद्ध हैं. हमें कुछ परेशानियां है जिन्हें हम प्रशासकों की समिति (सीओए)  और उच्चतम न्यायालय के सामने रखेंगे. हमने इन परेशानियों की पहचान कर ली है.  

चौधरी ने इसके साथ ही बताया कि नये कोच के लिये आवेदनों की जांच वह नौ जुलाई के बाद ही करेंगे.

उन्होंने कहा, मैं नौ जुलाई (आवेदन भेजने की अंतिम तिथि) के बाद ही आवेदनों पर गौर करूंगा. हम भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे से पहले कोच की नियुक्ति करना चाहते हैं. 
     
उन्होंने इसके साथ ही कहा कि अनिल कुंबले का बकाया चुकता कर दिया गया है.