केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अवगत कराया है कि नैनीताल जिले के काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गौला नदी पर जमरानी बांध 130.6 मीटर की ऊंचाई पर निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से डेढ़ लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होना है। साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराए जाने तथा 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान है।

अजय भट्ट ने बताया कि उनके सांसद बनते ही उन्होंने इसमें पैरवी करनी शुरू की थी, फरवरी 2019 में जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार की सलाहकार समिति द्वारा परियोजना का 2584.10 करोड़ का अनुमोदन किया गया था। फरवरी 2022 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत परिचालित पुनरीक्षित कर जल शक्ति मंत्रालय के अध्यक्षता में निवेश स्वीकृत हेतु आयोजित बैठक में जमरानी बांध परियोजना का निवेश स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अलावा इस परियोजना से प्रभावितों के पुनर्वास के लिए पुनः व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की व्यवस्था के अनुसार होगा। इसके लिए पुनर्वास नीति को राज्य कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी भी दे दी है।

अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास से उन्होंने 90-10 के अनुपात में सबपरियोजना बनाने में सहर्ष स्वीकृति दी गयी। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई विभागों के मंत्रियों और सचिवों से लगातार प्रत्यक्ष मुलाकात कर और पत्राचार कर जमरानी बांध परियोजना की हर संभव पैरवी की।

जमरानी बांध परियोजना पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 90 केंद्र अंश और 10 राज्य अंश के अनुसार वित्त पोषण हेतु पात्र है। वहीं, अपने हल्द्वानी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संबोधन में जमरानी बांध परियोजना के शीघ्र निर्माण हेतु आश्वासन दिया गया था। इसके पश्चात लगातार बैठकों के बाद आखिरकार जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है।

अजय भट्ट ने जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से हरी झंडी मिलने पर देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार जाताया है।