वर्ष 2005-2006 के धेनचा बीज घोटाले की जांच कर रहे त्रिपाणी आयोग की रिपोर्ट को कल विधानसभा में पेश किया गया. इसके अलावा लोकायुक्त और स्थानांतरण विधेयक पर विधानसभा की स्थाई समिति की रिपोर्टे भी पटल पर रखीं गईं.

विधानसभा के अगले सत्र में इन दोनों पर चर्चा की जाएगी. लोकायुक्त विधेयक की समिति ने लोकायुक्तों का कार्यकाल पांच वर्ष से घटा कर चार वर्ष करने का सुझाव दिया है.

वहीं त्रिपाठी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन कृषि मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तत्कालीन कृषि सचिव ओम प्रकाश को क्लीन चिट दी है.

देर रात इन रिपोर्ट को पटल में पेश करने की पूरक सूची लाने पर कांग्रेस के विधायकों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया. उनका आरोप है कि सदन के एजेंडा में बदलाव के बारे में उन्हें अंधेरे में रखा गया.