पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबके लिए घर योजना के लिए हमने उप्र में सर्वे करवाया था, जिसमें 30 लाख 7 हजार मकानों की उप्र को जरूरत थी. जब केंद्र सरकार ने यूपी सरकार से मकानों की जरूरत के बारे में पूछा तो उन्होंने 17 लाख 59 हजार 762 मकानों की जरूरत बताई."

उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें तीन रिमाइंडर स्वयं भेजे, 10 रिमाइंडर मेरे विभाग से भेजे गए, कैबिनेट सेक्ट्ररी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से यूपी के चीफ सेकेट्ररी से बात की, उसके बावजूद अखिलेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रस्ताव नहीं भेजे. मैंने कानपुर में मेट्रो के शिलान्यास के समय अखिलेश से स्वयं इस विषय में बात की."

नायडू ने कहा, "आंध्र और तेलंगाना जैसे छोटे प्रदेशों ने भी 1 लाख 93 हजार, और 80 हजार मकानों के लिए प्रस्ताव दिए. लेकिन अखिलेश सरकार प्रस्ताव देने की भी जहमत नहीं उठा सकी. उप्र के लिए हमने 628 अर्बन सिटीज को मंजूरी दी, लेकिन यूपी सरकार ने यूपी की जनता के लिए इन अवसरों को परिणाम में नहीं बदला. इसलिए उप्र में अखिलेश की वजह से अच्छे दिन नहीं आ सके."

उन्होंने कहा कि 12 से 18 लाख की कीमत के मकानों के ऋण में भारत सरकार ने 3 फीसदी ब्याज की छूट दी है, 9 से 12 लाख लागत के मकानों के कर्ज में 4 प्रतिशत की छूट दी है. मकान का क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर से बढ़ाकर 60 वर्गमीटर किया गया है. इसके साथ ही आयकर की छूट और एफडीआई लागू की गई, ताकि हर आदमी के पास अपना घर हो सके.

उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए उप्र को आगे बढ़ाना जरूरी है. लेकिन अखिलेश सरकार उप्र के नागरिकों की खुशहाली नहीं देखना चाहती, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना में रुचि नहीं ले रही है. कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से केंद्र सरकार ने ऑनलाइन रज्रिटेशन करवाया तो 10 लाख 18 हजार 199 मकानों के लिए आवेदन प्राप्त हुए.