इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने ‘पीटीआई भाषा’ से कहा, “इस कदम (महाभियोग) से न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ेगा। न्यायाधीश यदि भ्रष्ट हो जाएंगे तो लोगों का भरोसा न्यायालय से टूट जाएगा।”

उन्होंने कहा, “यह न्यायालय के अस्तित्व के लिए जरूरी है कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। यहां न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल न्यायालय के अस्तित्व, लोगों के विश्वास और लोकतंत्र का है। यदि न्यायपालिका पर विश्वास खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।”

तिवारी ने कहा, “विपक्षी दलों से हमने अपील की है कि इसमें (महाभियोग के मामले में) राजनीति ना करें और महाभियोग के पक्ष में मतदान करें।”

उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक बंगले में आग लगने की घटना के बाद बंगले के स्टोर रूम में कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी मिलने से न्यायमूर्ति वर्मा चर्चा के केंद्र में आ गए थे।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 22 मार्च को इस मामले की जांच के लिए तीन न्यायाधीशों की एक समिति गठित की थी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर 24 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया था।

बाद में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया था।