मुख्यमंत्री ने टीम-09 के साथ समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी 75 जिलों में रोस्टर के अनुरूप निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद मिल रही है। खदानों से पॉवर प्लांट तक कोयले की ढुलाई के लिए रेल के साथ-साथ सड़क मार्ग का प्रयोग भी किया जाना चाहिए।

कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की व्यापक आवश्यकता है। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के ²ष्टिगत कार्ययोजना तैयार की जाए। विभागीय मंत्री द्वारा विभाग की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करते हुए हर स्तर पर व्यापक बदलाव के प्रयास किए जाएं।

उन्होंने कहा कि बिजली बिल के समयबद्ध भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि लोगों को सही बिल मिले और समय पर मिले। ओवरबिलिंग, फाल्स बिलिंग अथवा विलंब से बिल दिया जाना उपभोक्ता को परेशान करती है। इस व्यवस्था में सुधार के लिए बिलिंग और कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ऊर्जा विभाग को ठोस कार्ययोजना बनानी होगी। ग्रामीण इलाकों में विशेष प्रयास की जरूरत है।

योगी ने कहा कि बिजली बिल बकाए के भुगतान के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लाई जाए। योजना ऐसी हो, जिसमें लोगों को बकाए पर ब्याज से छूट मिले, किस्त में भुगतान की सुविधा हो। इस संबंध में यथाशीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है।