योगी आदित्यनाथ सरकार कर्नाटक की तर्ज पर यहां भी अर्बन प्रोपर्टीज ऑनरशिप रिकॉर्ड (यूपीओआर) योजना लागू करने की तैयारी कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "इस योजना की सहयता से बेनामी संपत्तियों और अन्य संपत्तियों की पहचान करने में सहायता मिलेगी और नगर निकायों में कर भंडारण भी ज्यादा होगा।"

वर्तमान में ज्यादातर नगर निकायों में उस क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों के मालिकाना हक का विवरण नहीं है जिससे अक्सर कानूनी विवाद होते रहते हैं।

कहा जा रहा है कि यह योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. राजू की पहल पर लागू की जा रही है।

अधिकारी ने कहा कि शुरुआती चरणो में यह योजना लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज में लागू की जाएगी।

प्रदेश सरकार सर्वे ऑफ इंडिया से तकनीकी मदद लेगी और एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी।

कमेटी में योजना, शहरी और ग्रामीण विकास, विकास प्राधिकरणों और नगर निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।