मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी. मंत्रिमण्डल के निर्णय के मुताबिक यह फैसला पहले से चल रही भर्ती प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होगा लेकिन अब शुरु होने वाली भर्तियों में इन्टरव्यू की प्रक्रिया समाप्त कर दी गयी.
     
मंत्रिमण्डल के एक अन्य फैसले के अनुसार ऊर्जा विभाग में सातवां वेतन आयोग लागू होगा. इससे सरकारी खजाने पर करीब 400 करोड़ रुपये सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
    
मंत्रिमण्डल में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताय कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले एक लाख घरों के लिए हुडको से एक हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया जायेगा. यह ऋण आठ दशमलव पचहत्तर फीसदी ब्याज पर हुडको देगा. इसके साथ ही गाजियाबाद में करीब 43 करोड़ की लागत से कैलास मानसरोवर भवन का निर्माण किया जायेगा.

     
श्री शर्मा ने बताया कि अलीगढ़ का सीमा विस्तार करते हुए उसमें 19 गांव और शामिल किये गये हैं. इसके साथ ही कौशाम्बी के नगर पंचायत भरवारी के सीमा विस्तार के प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल ने मोहर लगा दी. उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद की तर्ज पर प्रदेश में धान की भी खरीद होगी. धान खरीद के लिए तीन हजार क्रय केन्द्र खोले जायेंगे. किसानों का भुगतान 72 घण्टे के अन्दर करवा दिया जायेगा.
      
राईस मिल वालों को धान मिलने के एक माह में चावल एफसीआई को देने पर दस रुपये प्रति कुन्तल अतिरिक्त दिया जायेगा. इसके साथ ही धान खरीद का पूरा विवरण किसानों को मोबाइल पर मिलेगा. उनका कहना था कि इस बार 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है. खरीद 25 सितम्बर से 28 फरवरी तक होगी.