पंचायती राज और ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव शशिभूषण कुमार ने बताया कि बुधवार को 25 लाख से अधिक लाभार्थियों ने अपनी पेंशन प्राप्त की।

उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा, ''जिलाधिकारियों ने तीन से छह अप्रैल 2024 तक सभी पेंशनभोगियों को पेंशन के सुचारू वितरण के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं।''

राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को स्वयंसेवकों को काम में शामिल करने से प्रतिबंधित किया हुआ है, जिसकी वजह से पेंशन के वितरण में देरी हुई।

राज्य में सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) और विपक्ष ने पेंशनभोगियों की कठिनाई के मुद्दे को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगाया।

कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने पेंशन वितरण के लिए 1,952 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

प्रधान सचिव के मुताबिक, कुल 14,994 में से 13,699 वार्ड और ग्राम सचिवालयों ने पेंशन वितरण की कवायद शुरू कर दी है।

बयान के मुताबिक, कुमार ने बताया कि जिलाधिकारियों को बेहद कमजोर श्रेणियों के लाभार्थियों को उनके दरवाजे तक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है।