उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने कहा, ‘‘अन्नाद्रमुक इस कदम की कड़ी निंदा करती है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को विभाजित करना है। जबकि इसे पिछले पांच वर्षों से लागू नहीं किया गया था।’’

राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पलानीस्वामी ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने इसे लाकर एक ऐतिहासिक भूल की है। अन्नाद्रमुक इसे स्वदेशी लोगों - मुसलमानों और श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ लागू करने के किसी भी प्रयास की अनुमति नहीं देगी। अन्नाद्रमुक देश के लोगों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगी।’’

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों- हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की अनुमति देता है।

केंद्र द्वारा सोमवार को सीएए के नियमों को अधिसूचित किया गया।