पत्रकारों से बात करते हुए रवि ने कहा, ''अगर मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति दी जाती है, तो अन्य लोग भगवा, नीला या पीला शॉल इस्‍तेमाल करने की अनुमति की मांग करेंगे।

रवि ने कहा, "मुख्यमंत्री शायद वर्दी के माध्यम से छात्रों की पहचान सुनिश्चित करना चाहते हैं। वह छात्रों के लिए वर्दी को अनिवार्य बनाने के मूल उद्देश्य को कमजोर कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि वर्ग और धर्म के मतभेदों को मिटाने और छात्रों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए 1964 में वर्दी अधिनियम लागू किया गया था।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को राज्य में छात्रों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्रों के लिए हिजाब पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की।

सीएम ने कहा, "पीएम मोदी का 'सब का साथ, सबका विकास' फर्जी है। बीजेपी लोगों और समाज को कपड़े, वेशभूषा और जाति के आधार पर बांट रही है।"

कर्नाटक भाजपा ने पिछली सरकार द्वारा लगाए गए हिजाब प्रतिबंध को वापस लेने के फैसले की घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कड़ी आलोचना की है।

सोशल मीडिया पर भाजपा ने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के 'गुंडों' और अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए तैयार हैं, साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में लोग उन्हें करारा सबक सिखाएंगे।