अब तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 6 फीसदी डीए मिल रहा था, जो अब 1 जनवरी 2024 से 10 फीसदी हो जाएगा। हालांकि, बढ़ोतरी के बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार में उनके समकक्षों के साथ डीए दर में अंतर 36 प्रतिशत अंक पर बना हुआ है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 46 फीसदी डीए मिलता है।.

राज्य सरकार के कर्मचारियों का संयुक्त मंच, जो केंद्र सरकार के बराबर बढ़े हुए डीए और उस पर अर्जित बकाया की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहा था, ने दावा किया कि मात्र 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी एक 'धोखाधड़ी' के अलावा कुछ नहीं है।

संयुक्त मंच के संयोजक भास्कर घोष ने कहा, “जब अंतर अभी भी 36 प्रतिशत अंक पर बना हुआ है, तो यह मामूली बढ़ोतरी भीख के बराबर है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर डीए हमारा वैध अधिकार है। इसलिए, हम इस मामूली बढ़ोतरी को अस्वीकार करते हैं, जो दिखावा के अलावा और कुछ नहीं है। इस मुद्दे पर हमारा आंदोलन जारी रहेगा।”

हालांकि, मुख्यमंत्री ने तर्क दिया है कि केंद्र सरकार के लिए डीए का भुगतान अनिवार्य है, जबकि राज्य सरकार के मामले में भुगतान वैकल्पिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार को इस अतिरिक्त 4 प्रतिशत डीए का भुगतान करने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। इस फैसले से कुल 14 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह आगामी क्रिसमस और नए साल के उत्सव के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को हमारा उपहार है।”

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा का मजाक उड़ाया।

अधिकारी ने कहा, “यह मामूली वृद्धि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महज एक 'लॉलीपॉप' है और अदालत में आगामी कानूनी लड़ाई के दौरान कठिन सवालों से बचने की एक रणनीति है। न कुछ अधिक और न कुछ कम।”