तमिलनाडु विधानसभा ने सोमवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से आग्रह किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के आधार पर कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने का निर्देश दे।

सदन में मुख्यमंत्री एम.के. स्‍टालिन ने यह प्रस्‍ताव पेश किया। भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया। भाजपा विधायक प्रस्‍ताव में संशोधन की मांग को लेकर सदन से बाहर चले गए।

अन्नाद्रमुक महासचिव और विपक्ष के नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) ने प्रस्ताव का स्वागत किया। हालाँकि, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन जिलों में लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करे जो कर्नाटक द्वारा कावेरी जल छोड़ने में विफल रहने के बाद प्रभावित हुए हैं।

पानी की कमी के कारण धान की फसल सूखने के बाद तमिलनाडु के डेल्टा जिलों के कुरुवई किसानों को बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु सरकार ने प्रति एकड़ 5,500 रुपये मुआवजे का ऐलान किया है. हालांकि, अन्‍नाद्रमुक और पीएमके समेत राज्‍य के विपक्षी दलों ने सरकार से किसानों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की है।