भीषण गर्मी के बीच लोड शेडिंग के मुद्दे के विरोध में शिवसागर विधायक दिसपुर में नए विधानसभा भवन के बाहर लैंप और हाथ का पंखा लेकर बैठ गए।

गोगोई ने अखिल भारतीय विद्युत सांख्यिकी (सामान्य समीक्षा) के आंकड़ों का हवाला देते हुए संवाददाताओं से कहा कि निजी और केंद्रीय स्रोतों को मिलाकर असम की 2023 में केवल 558.4 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है।

उन्होंने कहा, "हमारा राज्य आज केवल 384 किलोवाट घंटे बिजली का उपयोग कर रहा है, जबकि अन्य राज्य 1,000 किलोवाट घंटे से अधिक बिजली का उपयोग कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि वास्तव में असम सरकार के पास ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कोई वास्तविक योजना नहीं है।

दरअसल, असम के लोग पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। तापमान बढ़ने के कारण उनका जीवन दयनीय हो गया है।

इस बीच, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि राज्य की वर्तमान ऊर्जा जरूरतें 2,500 मेगावाट से अधिक है।

उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह से भी मुलाकात की और उन्हें अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के विस्तार के कारण बिजली की मांग में 26 प्रतिशत की असाधारण वृद्धि की जानकारी दी।

सरमा के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री ने उनसे मौजूदा ऊर्जा संकट से निपटने के लिए असम को 300 मेगावाट बिजली मुहैया कराने का वादा किया है।