अपने आगमन के तुरंत बाद, वह सबसे ज्यादा प्रभावित पहाड़ी जिलों में से एक चुराचांदपुर के लिए रवाना हुए और वहां से वह राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए बिष्णुपुर जाएंगे।

पहली बार हिंसा भड़कने के बाद से 50,000 से अधिक पुरुष, महिलाएं और बच्चे अब राज्य भर में 350 से अधिक राहत शिविरों में रह रहे हैं।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता दोनों जिलों में नागरिक समाज संगठनों, आदिवासी और गैर-आदिवासी नेताओं के साथ-साथ प्रमुख नागरिकों से भी बातचीत करेंगे।

कांग्रेस मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है क्योंकि पार्टी का दावा है कि राज्य की भाजपा सरकार हिंसा से निपटने में पूरी तरह से विफल रही है।

इससे पहले, कुछ कांग्रेस प्रतिनिधिमंडलों ने राज्य का दौरा किया और बाद में अपनी मांगों के लिए समर्थन जुटाने के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कांग्रेस नेताओं को मिलने का समय नहीं दिया।

मणिपुर के तीन बार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कांग्रेस विधायक दल के नेता, ओकराम इबोबी सिंह ने अगस्त 2008 में पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा हस्ताक्षरित कुकी उग्रवादियों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (एसओओ) समझौते को वापस लेने से इनकार करने के लिए राज्य की भाजपा सरकार की आलोचना की।

उन्होंने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद एसओओ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो एक शांति पहल के रूप में काम कर रहा है और कांग्रेस दृढ़ता से हिंसा का सहारा लेने के बजाय समाधान खोजने के साधन के रूप में शांति को आगे बढ़ाने में विश्वास करती है।

दिग्गज कांग्रेस नेता ने मीडिया को बताया, “एसओओ समझौते के तहत कुकी उग्रवादियों ने जमीनी नियमों का सख्ती से पालन किया, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस शासन के दौरान (2017 तक) हिंसा की कोई रिपोर्ट नहीं आई। हालांकि, उग्रवादियों ने मणिपुर में भाजपा शासन के तहत जमीनी नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, और उन्हें चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया।