गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के इतर मीडिया से बात करते हुए, सरमा ने कहा, 2013 में जब राहुल गांधी ने एक आपराधिक मामले में दो या अधिक वर्षों के लिए सजा के बाद भी सांसदों को पद पर बने रहने की अनुमति देने की यूपीए सरकार की पहल का विरोध किया, तो हमने सोचा कि उनके पास उच्च नैतिक मूल्य हैं।

हालांकि सरमा के मुताबिक मौजूदा हालात इसके उलट कहानी बयां कर रहे हैं। मनमोहन सिंह के अधीन यूपीए मंत्रिमंडल ने दो या अधिक वर्षों के लिए सजा के बाद भी सांसदों और विधायकों को पद पर बने रहने की अनुमति देने के लिए एक अध्यादेश लाया।उस समय यह राहुल गांधी थे जिन्होंने अध्यादेश को फाड़ दिया था और कहा था कि वह ऐसे मामलों में सांसदों की तत्काल अयोग्यता के पक्ष में हैं।

असम के मुख्यमंत्री ने कहा, हालांकि, अब आप स्थिति को देखें.. राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी तत्काल अयोग्यता का विरोध करने के लिए मजबूर किया है। यह साबित करता है कि राहुल गांधी नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति हैं।