उन्होंने राज्य सरकार को मामले में तत्काल और प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और इस मामले में राज्य सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है।

प्रेस बयान में राज्यपाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की स्थिति में वह चुप नहीं रहेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इस मामले में कड़ा हस्तक्षेप करेंगे।

बयान में कहा गया है, राज्यपाल राज्य में कहीं भी, कभी भी कानून-व्यवस्था की किसी भी गिरावट के मूक गवाह नहीं होंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत और प्रभावी हस्तक्षेप किया जाएगा कि सड़ांध को प्रभावी ढंग से जड़ से खत्म कर दिया जाए और शांति और साव बहाल हो जाए।

आनंद बोस ने कहा कि प्रमाणिक के काफिले पर हमले के मामले में उनके द्वारा की गई गोपनीय पूछताछ और बाद के साथ चर्चा के बाद उन्हें लगता है कि यह चौंकाने वाला है कि इस तरह की घटनाएं एक ऐसी भूमि में हुईं जो अपनी परिष्कृत संस्कृति और समृद्ध इतिहास और सभ्य आचरण के लिए जानी जाती है।

राज्यपाल के बयान में कहा गया है, विरोध लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन हिंसा सभ्य आचरण का हिस्सा नहीं है। असामाजिक तत्व जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हिंसा को बेरहमी से जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा।

राज्यपाल ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करने का संकेत देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में उपद्रवी तत्वों और गुंडों को समाज को बंधक बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।