ट्वीट्स की एक श्रृंखला में अधिकारी ने आगे कहा, मुख्यमंत्री ममता ने मिड डे मील फंड से बीरभूम जिले में बोगटुई नरसंहार में जिंदा जलाए गए पीड़ितों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान किया। फोटो सेशन के लिए चैरिटी कर रही थी, वह भी केंद्र सरकार का दुरुपयोग करके।

"आगे आरोप लगाया गया कि, वह एमडीएम फंड की ठगी कर रही है और उन्होंने गरीब छात्रों के पोषण पर अपनी बुरी नजर डाली है। मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री को वित्तीय अपराध के बारे में सूचित करूंगी और उनसे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध करूंगी।"

इस आरोप का समय राज्य सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्याह्न् भोजन योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक केंद्रीय निरीक्षण दल 30 जनवरी को पश्चिम बंगाल पहुंचेगा।

इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने कहा कि अधिकारी हर गुजरते दिन के साथ खुद को उपहास का पात्र साबित कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, अधिकारी को मध्याह्न् भोजन योजना के तहत आवंटन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अपील करनी चाहिए। बजाय इसके कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के प्रयासों को कमजोर करने की कोशिश की जाए ताकि स्कूली बच्चों को सर्वोत्तम पौष्टिक भोजन प्रदान किया जा सके।