हिमाचल प्रदेश के सीएम के मीडिया प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग ने पारदर्शी तरीके से अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है।

नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और आयोग के कामकाज में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इससे भर्ती एजेंसियों में नौकरी चाहने वाले युवाओं का विश्वास पैदा करने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर एडीजी एसवी एंड एसीबी ने आयोग द्वारा आयोजित पिछली परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में और खुलासे की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। उन्होंने आगे कहा कि टीम का नेतृत्व डीआईजी जी शिवकुमार करेंगे और आरोपों की जांच और जांच करेंगे। हमीरपुर में चल रही जांच में सहायता के लिए एक अलग तकनीकी टीम भी गठित की गई है।