सावंत ने कहा, "प्राथमिक स्कूलों को गोद लिया जा सकता है लेकिन हम नियंत्रण अपने पास ही रखेंगे।"

सावंत ने आगे कहा, "यदि कोई एनजीओ, युवा पेशेवर, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक निजी क्षेत्र के संस्थान स्कूलों को अपनाना चाहते हैं और बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहते हैं और अतिरिक्त प्रशिक्षण देकर उपकरण प्रदान करना चाहते हैं तो वे 'विद्यांजलि' (पोर्टल) प्लेटफॉर्म पर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं या शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं।"

सावंत ने कहा, "केवल इतना ही नहीं, धार्मिक संस्थान और आसपास के बैंक भी सरकारी प्राथमिक स्कूलों को गोद ले सकते हैं और उन्नयन के लिए समर्थन दे सकते हैं। अगर हम अच्छी प्राथमिक शिक्षा देते हैं, तभी भविष्य में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।"

उन्होंने कहा कि, सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

उन्होंने कहा, "3 से 8 साल की उम्र तक के बच्चों के पहले पांच साल के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षकों के साथ-साथ माता-पिता को भी बच्चों की प्रगति की दिशा में काम करना चाहिए।"

सूत्रों ने बताया कि, राज्य भर के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने करीब 142 शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला किया है।