सीईओ ने अपने पहले के बयान पर सफाई दी, जिसमें उन्होंने मीडिया को बताया था कि जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 25 लाख नए मतदाता पात्र होंगे।

सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि सोमवार को हुई बैठक के दौरान सीईओ ने कहा कि 25 लाख नए मतदाताओं के आंकड़े का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मतदाता सूची में संशोधन के बाद ही वास्तविक संख्या का पता चलेगा।

बैठक में भाजपा, नेशनल कॉन्फ्रें स (एनसी), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), कांग्रेस, बसपा, पीपुल्स कॉन्फ्रें स (पीसी), अपनी पार्टी, जेके नेशनल पैंथर्स पार्टी और इक्कजुट जम्मू पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए।

संशोधित मतदाता सूची में गैर-स्थानीय लोगों को शामिल करने का भाजपा और इक्कजुट्ट जम्मू पार्टी के अलावा अन्य प्रतिभागियों ने विरोध किया, जबकि सीईओ ने कहा कि मतदाताओं की पात्रता का निर्धारण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-1951 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

सीईओ ने प्रतिभागियों को स्पष्ट किया कि केवल वे ही मतदाता के रूप में पंजीकृत होंगे जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के अनुसार पात्र होंगे।

नेकां के रतन लाल गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा कि सीईओ ने उन्हें आश्वासन दिया था कि संशोधित चुनावी सूची में कोई भी गैर-स्थानीय शामिल नहीं होगा।

कांग्रेस के योगेश साहनी ने कहा कि सीईओ ने स्पष्ट किया कि नए पात्र मतदाताओं के रूप में 25 लाख वे होंगे, जिनकी उम्र 1 सितंबर, 2022 को और उसके बाद 18 वर्ष हो चुकी रहेगी।