प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउत (60) को गोरेगांव उपनगर स्थित पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में एक अगस्त को गिरफ्तार किया था।

ईडी की हिरासत में रहने के बाद शिवसेना के नेता को आठ अगस्त को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे ने सोमवार को राउत की हिरासत अवधि पांच सितंबर तक बढ़ा दी।

ईडी ने अदालत को बताया कि मामले में उसकी जांच अब भी जारी है।

ईडी की जांच पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और राउत की पत्नी तथा सहयोगियों से संबद्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़ी है।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है।