तमिलनाडु के अस्पतालों की खुली पोल, दवाईयों की भारी कमी से मरीजों के इलाज पर पड़ रहा असर
तमिलनाडु के कई सरकारी अस्पताल सेवाओं को प्रभावित करने वाली दवाओं की भारी कमी की चपेट में हैं।
![]() दवाई की कमी |
सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल अब मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना (सीएमसीएचआईएस) का उपयोग कर स्थानीय खरीद कर काम कर रहे हैं।
राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि तमिलनाडु मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन (टीएनएमएससी) को पर्याप्त दवाएं नहीं मिल रही हैं, विशेष रूप से एंटीबायोटिक्स।राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, मा सुब्रमण्यम के साथ हाल ही में हुई बैठक में मंत्री ने अस्पताल के डीन के साथ उठाया था।
टीएनएमएससी, जो दवाओं की खरीद के लिए नोडल एजेंसी है, अस्पतालों को स्थानीय खरीदारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करती है। डॉक्टरों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि जिन दवाओं की कमी है उनमें ज्यादातर जरूरी दवाएं हैं।
डॉक्टरों ने कहा कि जिन दवाओं की ज्यादातर कमी है, उनमें सिप्रोफ्लोक्सासिन, ़फ्यूरोसेमाइड, ओमेप्राजोल, क्लोपिडोग्रेल और सेफोटैक्साइम हैं। तमिलनाडु के अस्पतालों में एंटीबायोटिक्स और आईवी तरल पदार्थ भी कम आपूर्ति में हैं और इससे मेडिकल कॉलेज अस्पतालों सहित अस्पतालों के कामकाज में बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं।
राज्य में पेरासिटामोल, डिक्लोफेनाक, सेफोटैक्सिम, सेफ्ट्रिएक्सोन और इन्फ्यूजन फ्लूइड सहित इंजेक्शन की भारी कमी है।
मदुरै के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक डॉक्टर ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, "आम तौर पर दवा आपूर्ति में मुद्दे फरवरी में सामने आते हैं, लेकिन मार्च के अंत तक इसे हल कर लिया जाता है, लेकिन अब यह पहले से ही अगस्त है और अभी भी हमारे पास सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों के कामकाज में बहुत मुश्किल हालात पैदा करने वाली दवाओं की कमी है।"
उन्होंने यह भी कहा कि "किसी न किसी दवा की लगातार कमी है और एंटीबायोटिक दवाओं की भारी कमी है। डॉक्टर ने यह भी कहा कि कमी ज्यादातर कोविड -19 के बाद दवाओं की परिवर्तनीय कीमतों के कारण है और इसके कारण निविदाएं जारी होने में देरी हुई है।"
सर्विस डॉक्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पी. समीनाथन ने स्थानीय मीडिया को बताया, "कोविड-19 के बाद सरकारी अस्पतालों से इलाज कराने वालों की संख्या बढ़ी है, जिसके परिणामस्वरूप दवा की खपत बढ़ी है। हालांकि, सरकार ने दवा आवंटन में आनुपातिक वृद्धि नहीं की है।"
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