जेएंडके में प्रस्तावित परिसीमन प्रारूप का व्यापक विरोध

Last Updated 22 Dec 2021 05:05:29 AM IST

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग के प्रस्तावित प्रारूप पर सियासी जंग शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में इसका पारा और चढ़ सकता है। हालांकि आयोग ने अपने प्रस्तावित प्रारूप पर 31 दिसम्बर तक आपत्तियां मांगी हैं।


जेएंडके में प्रस्तावित परिसीमन प्रारूप का व्यापक विरोध

प्रदेश भाजपा जहां आयोग के प्रस्तावित प्रारूप को स्वागतयोग्य कदम बता रही है वही नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, माकपा तथा जम्मू कश्मीर आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि दलों का समूह ‘गुपकार एलायंसइ’ ने मंगलवार को जम्मू में बैठक कर आयोग के प्रस्तावित प्रारूप को सिरे से खारिज कर दिया। गुपकार एलायंस ने एक जनवरी को श्रीनगर में इसे लेकर एक शांतिपूर्ण प्रदशर्न का ऐलान किया है।

माकपा नेता एमवाई तारिगामी ने कहा, प्रस्तावित प्रारूप न केवल जम्मू-कश्मीर को बांटने वाला है बल्कि दो समुदायों को भी बांटने की एक बड़ी साजिश है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि जब जम्मू कश्मीर के जो संघशासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है फिर सरकार ने यह साजिश क्यों रची। गुपकार एलायंस की मंगलवार को जम्मू के बाहरी इलाके बठिंडी स्थित डा. फारूक अब्दुल्ला के आवास पर बैठक हुई।

जिसमें पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, जेएंडके आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख मुजफ्फर शाह आदि ने भाग लिया। यह जुदा बात है कि जम्मू में भाजपा ने इसे जम्मू के साथ कई दशकों की नाइंसाफी का अंत बताया है। पार्टी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा है कि जो लोग आयोग के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, वह लोकतंत्र में यकीन नहीं करते।

मालूम हो कि सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व वाले इस परिसीमन आयोग ने सोमवार को छह सीटें जम्मू और एक सीट घाटी के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। घाटी में सारा विवाद केवल एक सीट के बढ़ने को लेकर शुरू हुआ है। घाटी आधारित जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने भी आयोग के इस प्रस्तावित प्रारूप का विरोध किया है, जबकि बुखारी मोदी सरकार के करीबी माने जाते हैं।

पीपुल्स कांफ्रेंस के प्रमुख सज्जाद गनी लोन ने भी परिसीमन आयोग के इस प्रस्तावित प्रारूप को लोकतंत्र पर प्रहार बताया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा, उनकी पार्टी चाहती है परिसीमन आयोग अपना ड्राफ्ट बिना देरी के लोगों के बीच में लाए।

जम्मू को केवल 6 सीटें प्रस्तावित करना संतोषजनक नहीं है। जम्मू तथा यहां रह रहे विभिन्न वर्गों के लिए और ज्यादा सीटें चाहिए। जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री हर्ष देव सिंह ने भी कहा है कि यह परिसीमन आयोग पारदर्शी नहीं है और न ही इसने जम्मू के साथ पूरा इंसाफ किया है।

सहारा न्यूज ब्यूरो/सतीश वर्मा
जम्मू


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