प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक नवंबर 2021 से सरकारी विभागों की 456 सेवाएं परिवार पहचानपत्र के जरिए ही मिलेंगी। योजनाओं का लाभ सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र या सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर ले सकते हैं।

मौके पर मनोहर लाल ने 250 से अधिक कैदियों के परिवारों को दीपावली का तोहफा देते हुए जो कैदी वर्तमान में पैरोल पर हैं, जिनकी सजा छह माह या उससे कम बची है, उनकी सजा माफ करने की घोषणा की। साथ में स्पष्ट किया कि ये घोषणा जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदियों पर लागू नहीं होगी। सामान्य अपराधों में शामिल ऐसे कैदियों की रिहाई दो नवंबर से शुरू होगी।

मौके पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कमलेश ढांडा, खेल एवं युवा मामले राज्यमंत्री संदीप सिंह, प्रदेश भाजपाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़, जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह, मुख्य सचिव विजय वर्धन, सीपीएस डीएस ढेसी, एसीएस देवेंद्र सिंह, पीएससीएम वी उमाशंकर, एपीएस एवं सूचना, जनसंपर्क तथा भाषा विभाग के डीजी डॉ अमित अग्रवाल, डिप्टी पीएस आशिमा बराड़ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पुरानी कॉलोनियों में रहने वालों को बिजली कनेक्शन

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी से बिल्डर कॉलोनियों में प्लॉटधारकों या निवासियों को बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता है। घोषित नई नीति के तहत बिजली वितरण कंपनियों द्वारा कॉलोनियों के निवासियों से डेवलपमेंट एडवांस एकत्र करके आवश्यक बिजली के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। गुरुग्राम व सोनीपत स्थित लगभग 5000 निवासियों को बिजली कनेक्शन जारी कर राहत प्रदान की जाएगी।

साइबर हेल्पडेस्क व साइबर पुलिस स्टेशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन व सोशल मीडिया एप्स के लिए इंटरनेट के उपयोग में बढ़ोतरी से साइबर अपराधों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। इस पर नियंतण्रके लिए साइबर अपराधों की शिकायतें दर्ज करने के लिए राज्य में आज से सभी एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस थानों में साइबर हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे।  

पुलिसकर्मियों के लिए स्वास्थ्य जांच योजना

मुख्यमंत्री ने आज से पुलिस कर्मियों के लिए द्विवाषिर्क स्वास्थ्य जांच योजना शुरू की। ये योजना 35 वर्ष या उससे ज्यादा आयु वाले कर्मियों के लिए है और ये एक जनवरी 2022 से लागू होगी। इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना से 32464 पुलिस कर्मियों (कुल फोर्स का 62 प्रतिशत) के लाभान्वित होने की उम्मीद है।

सभी एसडीएम व सिटी मजिस्ट्रेट को पंजीकरण की शक्तियां

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हमने निर्णय लिया है कि आज हरियाणा दिवस से राज्य के सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक) व सिटी मजिस्ट्रेट हर जिले में संपत्ति के हस्तांतरण आदि के दस्तावेजों के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए उप-पंजीयक व संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में नामित किए जाएंगे।