प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया राज्यसभा की प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए सरोगेसी विनियमन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई।

संसद की एक समिति ने सिफारिश की थी कि इसमें ‘केवल करीबी संबंधी’ शब्द ही नहीं बल्कि महिला जिसके लिए किराए की कोख देना चाहे, उसे शामिल किया जाए। बहरहाल, राज्यसभा की 23 सदस्यीय प्रवर समिति ने सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 में 15 महत्वपूर्ण बदलाव किए।

जम्मू कश्मीर-केंद्रीय कानूनों को समवर्ती सूची में रखने को मंजूरी : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए केंद्रीय कानूनों को समवर्ती सूची में रखने को बुधवार को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी।

गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे से संबंधित अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने का निर्णय किया था।