कूड़े के तीनों पहाड़ों को साफ करने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए चार बड़े वेस्ट टू एनर्जी प्लांट काम कर रहे हैं। बिजली पर निर्भरता को कम करने करने के लिए सरकार सोलर प्लांट लगाने का काम का रही है।

पर्यावरण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के साथ ही उसे पर्यावरण फ्रेंडली बनाया जा रहा है। निजी स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी को लेकर सरकार गंभीर है और इसीलिए बिल लेकर आई है। पूर्व सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हमने ईमानदारी से दिल्ली को संवारा है। मुख्यमंत्री सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। सभागार में दिल्ली सरकार की कैबिनेट, सांसद, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता एवं दिल्ली के हर वर्ग के लोग मौजूद थे। 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की फिल्म अभिनेता अनुपम खेर के साथ बातचीत काफी आकर्षण का विषय रही। बातचीत के बीच में कुछ वीडियो दिखाए गए जो नई सरकार के कामकाज से खुश दिख रहे थे। वीडियो में मेट्रो, देवी समेत अन्य योजनाओं के विकास की झलक भी दिख रही थी। अनुपम खेर के साथ रेखा गुप्ता ने अपनी बातचीत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से की। ऑपरेशन सिंदूर ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। देश की महिलाओं को नमन करते हुए कहा कि उनकी सरकार के सेवा के 100 दिन पूरे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने और सहयोगियों ने दिल्ली के लोगों के बीच जाकर काम किया है।

उन्होंने झुग्गी-बस्तियों में जाकर देखा कि वहां के लोग किस तरह अपनी जीवन निर्वहन कर रहे हैं। रेखा गुप्ता ने आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे दुख होता है जब मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर सुरक्षा बलों पर सवाल उठाते थे और देश के दुश्मनों से हाथ मिलाते थे। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूं और दुश्मन देश में जाकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए सशस बलों को सलाम करती हैं।

पिछली सरकार झुग्गी-बस्ती में रहने वालों को अपना वोट बैंक समझती थी, इसलिए उनके इलाके में कोई विकास का काम नहीं किया गया। हमारी सरकार ने पहले बजट में ही झुग्गी-बस्ती के इलाकों पर फोकस करते हुए 700 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा कि अब हर झुग्गी-बस्ती में कोई न कोई झुग्गी-बस्ती में रहने वालों को आस्त करते हुए कहा कि जब तक उन्हें पक्का मकान नहीं मिल जाता तब तक वह उसी जगह पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह सरकार 100 दिन की नहीं, चौबीस घंटे सेवा करने वाली सरकार है। 

महिला सशक्तिकरण प्राथमिकता : रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के साथ उनकी हरउम्मीद पर खरा उतरना सरकार का दायित्व है। महिला सम्मान निधि के तहत 2500 रुपए का वादा योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सभी पात्र बहनों के इसका लाभ मिलेगा। दिल्ली की बहनों की आखों में हमने एक चमक देखी है।

बीते 10 साल में दिल्ली के लोगों को जो जख्म मिले हैं, उनको पांच साल में भरने की हमारी कोशिश होगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर सम्मान दिलाना प्राथमिकता है। कामकाजी महिलाओं के लिए दो नए ‘सखी निवास’ हॉस्टल बनाए जाएंगे जिससे उन्हें सुरक्षित आवास की सुविधा मिल सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वीमेन पीसीआर सक्रिय किए गए हैं। हर जिले में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की जा रही है। 

कूड़े के पहाड़ होंगे समाप्त : मुख्यमंत्री ने कहा कि कूड़े के पहाड़ों को कम करने का बीते 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है, हमारी सरकार बनते ही काम तेज हो गया है। दिल्ली को ई-वेस्ट मुक्त बनाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है। ई-वेस्ट प्रबंधन को लेकर सरकार ठोस एवं दीर्घकालिक समाधान के साथ आगे बढ़ रही है। यही हमारी सेवा और संकल्प का रास्ता है। 

सरकार का भ्रष्टाचार पर फोकस : मुख्यमंत्री ने कहा कहा कि पहले हर काम में भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब सरकार हर काम में पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया जा रह है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्लीवालों को उनका हक नहीं मिला है। पूर्व सरकार के हर काम में भ्रष्टाचार होता था। शिक्षा और स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार का बोलवाला था। 

स्वास्थ्य क्षेत्र में हक नहीं मिला : मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्लीवालों को उनका हक नहीं मिला। हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही दिल्ली वालों को आयुष्मान योजना लागू करने का फैसला किया। बीते 100 दिनों में आयुष्मान योजना के तहत 3.5 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। उन्हें अब 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलना शुरू हो गई है। 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण कार्य चल रहा है। सभी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही लोकनायक अस्पताल में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, टेस्टिंग और मेडिकल जेनेटिक्स वार्ड जैसी उच्च स्तरीय यूनिट्स की शुरु आत की गई है। 

प्रदूषण को लेकर ठोस योजना पर काम शुरू : मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदूषण के विरुद्ध विस्तृत योजना पर काम कर रही है। दिल्ली में कुल 250 वार्ड हैं और प्रत्येक वार्ड में चार-चार पानी छिड़काव की मशीनें लगाई गई हैं। सभी सरकारी ऊंची इमारतों पर पर एंटी-स्मॉग गन लगाने की योजना है। राजधानी में यमुना केवल 48 किमी बहती है, लेकिन उसे साफ करने को पहले की सरकारों ने गंभीरता नहीं दिखाई। मौजूदा सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को प्राथमिकता बनाते हुए ठोस कदम उठाए  हैं। अब साल भर एक हजार स्प्रिंकलर संचालित रहेंगे। 

यमुना सफाई पर काम शुरू : हमारी सरकार ने 100 दिन में इस समस्या को समझा और अब काम शुरू कर दिया है। यमुना में गिरने वाले 22 बड़े नालों को चिह्नित किया गया है। जहां से गंदगी यमुना नदी में आती है। नए एसटीपी लगाने और पुराने एसटीपी का पुनरेद्धार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारी सरकार दिजबो के बजट में नौ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर सीवरेज प्रणाली और जलापूर्ति की आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है। नरेला, रोहिणी, नजफगढ़ और कोरोनेशन पिलर जैसे क्षेत्रों में सात सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को अपग्रेड किया गया है। अमृत 2.0 योजना के तहत पुनर्वास के लिए 804 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। 

पेयजल व्यवस्था दुरुस्त : गर्मी में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं गर्मी से बचाने के लिए सरकार हीट वेब एक्शन प्लान शुरू किया है। अनधिकृत एवं झुग्गी-बस्तियों में पर्याप्त जलापूर्ति हो इसके लिए 1167 जीपीएस युक्त पानी के टैंकर लगाए गए हैं। दक्षिण दिल्ली में 70 नए ट्यूबवेल लगाए गए हैं। इससे करीब 1.5 लाख लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है। 

सरकार शिक्षा को लेकर जमीनी स्तर कर रही काम : मुख्यमंत्री  ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा के नाम पर केवल ढिंढोरा पीटा गया। जमीन कर कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में ठोस और प्रभावशाली निर्णय लिए हैं। हाल ही में दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता शुल्क निर्धारण और विनियमन बिल-2025 को मंजूरी दी है। इससे निजी  स्कूलों की मनमानी और अव्यवस्थित शुल्क प्रणाली पर रोक लगेगी। 125 स्कूल लाइब्रेरी का डिजिटलीकरण किया गया है और 100 भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। 

सरकारी स्कूलों में भी आधुनिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए सतत कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत एक हरित राजधानी में करने की योजना के तहत 460 इलेक्ट्रिक बसें लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए शुरू कर दी गई हैं और साल के आखिर तक दो हजार नई ई-बसें सड़कों पर उतरेंगी।

पीएम सूर्यघर योजना पर जोर : मुख्यमंत्री ने कहा कि  मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 30 हजार तक की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। आगामी तीन सालों में 2.3 लाख रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है।