एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। एसीबी ने एक बयान में कहा कि यह घोटाला करीब 2,000 करोड़ रुपए का है और इसमें अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर ठेके दिए गए थे।

बयान के अनुसार, कथित तौर पर प्रत्येक कक्षा का निर्माण 24.86 लाख रुपए में किया गया, जो सामान्य लागत से लगभग पांच गुना अधिक है।

बयान के मुताबिक, यह कार्य कथित तौर पर आम आदमी पार्टी से जुड़े ठेकेदारों को सौंपा गया था। इसमें कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी से भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 17-ए के तहत अपेक्षित मंजूरी मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया।

एसीबी अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 12,748 कक्षाओं और स्कूल भवनों का निर्माण शामिल था, जिसमें काफी वित्तीय अनियमितताएं हुई और लागत में वृद्धि  देखी गई।

परियोजना को शुरू में स्वीकृत लागत पर इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई थी कि इसे जून 2016 तक पूरा कर लिया जाएगा और भविष्य में इसमें वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं होगी।