इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के हालिया बजट का हवाला देते हुए दावा किया कि कांग्रेस की नीतियां संविधान के मूल ढांचे और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हैं।

अमित मालवीय ने अपनी पोस्ट में 9 दिसंबर, 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के एक बयान का उल्लेख किया। इस बयान में सिंह ने कहा था, "हमें ऐसे नए तरीके खोजने होंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक, विकास के लाभों में बराबर के हिस्सेदार बनें। संसाधनों पर उनका पहला अधिकार होना चाहिए।"

मालवीय ने आगे बताया कि ये बात सोच-समझकर कही गई थी क्योंकि 14 अप्रैल, 2009 को लोकसभा चुनाव से पहले जब मनमोहन सिंह से इस बयान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपनी बात दोहराई और कहा कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों, खासकर गरीब मुसलमानों का पहला हक होना चाहिए। मालवीय ने कहा कि मनमोहन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि वे अपनी पहले की बात पर कायम हैं कि मुस्लिमों का संसाधनों पर पहला अधिकार होना चाहिए।

मालवीय ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के हालिया बजट का हवाला देते हुए पोस्ट में आगे बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट में घोषणा की है कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों के ठेकों में 4% हिस्सा मुस्लिमों के लिए आरक्षित किया जाएगा, जिसे 'कैटेगरी-II बी' के तहत वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, सरकारी विभागों, निगमों और संस्थानों में 1 करोड़ रुपये तक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में भी अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), कैटेगरी-I, कैटेगरी-II ए, और कैटेगरी-II बी के आपूर्तिकर्ताओं को आरक्षण दिया जाएगा। कैटेगरी-II बी का मतलब मुस्लिम है।

मालवीय ने इस कदम को संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उनके अनुसार, यह कदम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अधिकारों को कमजोर करता है, जो बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान में निहित हैं।

अमित मालवीय ने पोस्ट के अंत में कहा कि देश कांग्रेस की इन बुरी योजनाओं को सफल नहीं होने देगा।