प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महँगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इससे केंद्र सरकार के करीब 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों बढ़ने के कारण सरकारी खजाने पर सालाना 12,868.72 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

यह बढ़ोतरी स्वीकृत फॉर्मूले के मुताबिक है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।