सक्सेना ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार ने पूरे साल काम किया होता तो कम प्रयासों की आवश्यकता होती।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) जी-20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) की तैयारी को लेकर हुई बैठकों में सिर्फ एक बार ही शामिल हुए हैं। कोई अन्य मंत्री किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुआ है लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं है।

उपराज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आधारभूत ढांचा ऐसा होना चाहिए कि जी-20 शिखर सम्मेलन जैसे बड़े स्तर के कार्यक्रम एक सप्ताह की सूचना देकर भी आयोजित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस दिशा में पिछले दो माह में बहुत कम हुआ है।

किसी शहर में बड़े कार्यक्रम आयोजित करने से उसकी अर्थव्यवस्था और देश की छवि पर फर्क पड़ता है।

नौ-दस सितम्बर को होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए बाजार बंद करने के फैसले पर उन्होंने कहा, स्थानीय लोगों के हित में प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि यहां गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधियों की व्यस्त आवाजाही होने वाली है।

उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना बड़ा आयोजन दिल्ली में हो रहा है। इसलिए इसकी सराहना करने की जरूरत है, न कि शिकायत करने की।

शहर में 40 देशों के प्रतिनिधियों के आने से दिल्ली में कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। शहर में जी20 से संबंधित सौंदर्यीकरण कायरे पर बजट और खर्च के बारे में उन्होंने कहा, यह ज्यादा नहीं है।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत कंपनियों द्वारा कलाकृतियां और फव्वारे उपहार में दिए गए हैं।

उपराज्यपाल ने कहा, जी20 शिखर सम्मेलन के लिए हमारी तैयारियों में कोई देरी नहीं हुई। हम पिछले छह महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले दो महीनों में गहन काम किया गया है।

एलजी के साक्षात्कार की खास बातें