एक सूत्र ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री से शिकायत मिलने के बाद डीसीपी सेंट्रल दिल्ली संजय सैन ने यह कार्रवाई की।

निलंबित अधिकारी इंस्पेक्टर गिरीश जैन (Inspector Girish Jain), एसआई अखिल कुमार (SI Akhil Kumar) और एएसआई राकेश (ASI Rakesh) हैं और निलंबन आदेश 21 जुलाई को जारी किया गया था।

आईएएनएस द्वारा प्राप्त निलंबन आदेश में कहा गया है, "निलंबन की अवधि के दौरान, उन्हें आधे वेतन अवकाश पर अर्जित राशि के बराबर निर्वाह भत्ता मिलेगा, साथ ही निलंबन के समय उनके अवकाश वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता और अन्य सामान्य भत्ते भी मिलेंगे। यदि निलंबन अवधि तीन महीने से अधिक हो जाती है, तो उनके निर्वाह भत्ते की समीक्षा की जाएगी।"

आदेश में कहा गया है कि निलंबित पुलिसकर्मी अपना किट कपड़ा दुकान में और पहचान पत्र सामान्य शाखा में जमा करेंगे। आदेश में कहा गया है कि उन्हें निलंबन अवधि के दौरान केंद्रीय जिले में रिपोर्ट करना होगा।

उन्हें मुख्यालय न छोड़ने की चेतावनी भी दी गई है।

आदेश में कहा गया है, "मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट लाइन/सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट होगा और वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।"