मुख्यमंत्री का दावा है कि यह पॉलिसी न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया एवं हांगकांग के तर्ज कर बनेगी। इससे जहां लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं देर रात तक लोग सड़क के किनारे लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके साथ देश के फूड कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा।

पहले चरण में सरकार ने इस योजना को 16 जगहों  पर लागू करने का निर्णय लिया है, बाद राजधानी भर में इसे लागू किया जाएगा। दिल्ली के वित्तमंत्री कैलाश गहलोत ने बजट पेश करने के दौरान इसकी योजना की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री ने बताया, योजना स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एवं अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफी मददगार साबित होगी। विदेश की तर्ज पर दिल्ली में भी लोग इस योजना के तहत लजीज व्यंजनों के लाभ उठा सकेंगे। दुनिया के कई बड़े शहरों और पर्यटन स्थानों पर पहले से ही यह योजना चल रही है।