Delhi Excise Policy मामले में सिसोदिया के खिलाफ ED की जांच पूरी
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Former Deputy Chief Minister of Delhi Manish Sisodia) के खिलाफ दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy case)में कथित संलिप्तता को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच पूरी कर ली है।
![]() दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया |
इस मामले के संबंध में ईडी ने दाखिल अपने चौथे पूरक आरोपपत्र में भी इस तथ्य का उल्लेख किया है। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है।
ईडी का दावा है कि उसके पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) में शामिल थे और उन्होंने कथित तौर पर विभिन्न माध्यमों से 622 करोड़ रुपये की आय अर्जित की थी।
सिसोदिया ने कानूनी पहलू बनाया और जांच को पटरी से उतारने की कोशिश की यह दावा किया है ईडी ने।
बता दें कि सिसोदिया पर यह भी आरोप है कि उन्होंने भारत के दो पूर्व मुख्य न्यायाधीश और एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) की कानूनी राय से संबंधित एक महत्वपूर्ण फाइल को नष्ट की।
इससे पहले सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने खारिज कर दी थी।
आपकी जानकारी के लिए पता हो कि ED का मामला CBI द्वारा दर्ज प्राथमिकी (FIR) पर आधारित है। ED ने मामले में एक मुख्य चार्जशीट और चार सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की हुई हैं।
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