सीताराम येचुरी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से भी इस मामले पर ‘आप’ का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर अध्यादेश की घोषणा संविधान का ‘‘घोर उल्लंघन’’ है और यह किसी भी उस राज्य में हो सकता है जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार नहीं है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं ‘आप’ संयोजक अरविंद केजरीवाल के यहां माकपा के कार्यालय में येचुरी से मुलाकात करने के बाद यह घोषणा की गई।
 बैठक के बाद येचुरी ने केजरीवाल के साथ यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम केंद्र द्वारा लाए अध्यादेश की निंदा करते हैं। यह असंवैधानिक है। हम सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस से हमारे संविधान को बचाने के लिए आगे आने की अपील करते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ राज्यसभा हो या कहीं भी, हम अध्यादेश का विरोध करेंगे।’’

केंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और दानिक्स कैडर के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया था।

यह अध्यादेश उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली में निर्वाचित सरकार को पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामलों को छोड़कर अन्य मामलों का नियंत्रण सौंपने के बाद लाया गया है।

अध्यादेश की घोषणा के छह महीने के भीतर केंद्र को इसकी जगह संसद में एक विधेयक पेश करना होगा।