द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इलियास को अपने एक भाषण में 'धमकी भरे लहजे' का इस्तेमाल करने के लिए पीओके के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तलब किए जाने के बाद यह फैसला आया।

इससे पहले दिन में इलियास के उच्च न्यायालय में पेश होने पर पीटीआई सदस्यों ने उनका स्वागत किया। न्यायमूर्ति सदाकत हुसैन राजा के नेतृत्व में एक पूर्ण पीठ ने मामले की सुनवाई की, जिस दौरान प्रधानमंत्री की विशेषता वाले क्लिप चलाए गए थे।

सुनवाई के दौरान इलियास ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा, "अगर मेरे किसी शब्द से जज को ठेस पहुंची हो तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं।"

बाद में, प्रीमियर को अदालत के उठने तक की सजा सुनाई गई थी।

हाईकोर्ट की फुल बेंच ने इलियास को एक जनसभा में उनके भाषण पर लिए गए अवमानना नोटिस में तलब किया था।

द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इलियास के भाषण का हवाला देते हुए एक समाचार पत्र की क्लिपिंग पर दो सदस्यीय पीठ द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि निर्णय न्यायाधीशों की एक बैठक में लिया गया था जहां इस मुद्दे पर काफी विस्तार से चर्चा की गई थी और यह नोट किया गया कि प्रधानमंत्री का समग्र आचरण तिरस्कारपूर्ण था।

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया गया था कि वह पीओके के प्रधानमंत्री को उनके प्रमुख सचिव के माध्यम से मंगलवार को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी करें। रजिस्ट्रार ने फुल बेंच के समक्ष मामले को तय करने का भी निर्देश दिया था।

इलियास ने सोमवार को अदालतों द्वारा जारी किए गए स्थगन आदेशों की आलोचना की थी और कहा था कि यह प्रथा सरकार के प्रदर्शन को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थगन आदेश अस्थायी आदेश थे जिन्हें कुछ दिनों के भीतर तय किया जाना चाहिए, लेकिन वे वर्षों तक लटके रहे।